बैकलॉग पर हाईकोर्ट का निर्णय

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार में खाली पड़े बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का लिखित परीक्षा में अनिवार्य विषयों में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य बताया है। मुख्य न्यायाधिपति अरण मिश्रा एवं न्यायाधिपति एन के जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अपीलार्थी महेन्द्र मीणा एवं अन्य की अपील को खारिज करते हुए दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 9 सितंबर 2008 को लेखाकार,कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के बैक लाग पदों पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवाएं नियम 1963 एवं राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखाकार सेवानियम 1975 के तहत विज्ञप्ति जारी की। याचिकाकर्ता इस प्रतियोगी परीक्षा में 25 जून 2011 को सम्मिलित हुए,19 अक्टूबर 2011 को जब परिणाम घोषित किया गया तो याचिकाकर्ता अनिवार्य विषयों में निर्धारित न्यूनतम अंक(35) नहीं ला पाने की वजह से फेल कर दिए गए।

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