बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के आन्दोलन का समर्थन

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी
विधि एवं मानवाधिकार विभाग

जयपुर, 20 अप्रेल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि एवं मानवाधिकार विभाग के प्रदेशाध्यक्ष व बार काउन्सिल के सदस्य सुशील शर्मा ने बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन का समर्थन किया है।

श्री शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली में 8 व 9 अप्रेल, 2017 को बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं राज्य बार काउन्सिल्स के संयुक्त सम्मेलन में भारतीय विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2017 के विरोध का निर्णय लिया गया। इसके समर्थन में देशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा व 21 अप्रेल को आधे दिन का वर्क सस्पेंड रखा जाएगा तथा आयोग की सिफारिशों की प्रतियों को हर जिले के मुख्यालय पर जलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात् जिला कलेक्टरों के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान में भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञापन में सिफारिशों को तत्काल रद्द करने व भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष श्री बी. एस. चौहान को तत्काल हटाए जाने की मॉंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि मॉंगे नहीं मानी गई तो आगामी 2 मई, 2107 को बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जो पटेला हाउस से शुरू होकर राजघाट पहुॅंचेंगी। उन्होंने बताया कि यदि इसके पश्चात् भी सरकार नहीं चेती तो जेल भरो आन्दोलन किया जाएगा तथा संसद का घेराव किया जाएगा।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विधि एवं मानवाधिकार विभाग प्रदेश की सभी जिला व कोर्ट इकाईयों व अधिवक्ताओं से आह्वान करता है कि इस वकील विरोधी सिफारिशों को रद्द करवाने के लिए बार काउन्सिल व बार एसोसिएशनों को सक्रिय सहयोग करें।

(सुशील शर्मा)

प्रदेशाध्यक्ष, विधि एवं मानवाधिकार विभाग

मो. 9414042660